बिल्डर्स को घरों के निर्माण का तरीका बदलना होगा

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में एडिशनल सचिव  के रूप में कार्यरत गुजरात कैडर की 1995 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री डी थारा एक सम्मानित वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जिन्होंने पीएमएवाई, सेंट्रल विस्टा परियोजना और ‘हर घर नल‘ (जल सुरक्षा) सहित रियल एस्टेट और आवास के क्षेत्र में प्रमुख नीतियों को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ, वह ‘हाउसिंग फॉर ऑल,’  ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)’ जैसी प्रमुख नीतियों की सफलता, किफायती आवास को बढ़ावा देने में निजी डेवलपर्स की भूमिका और रियल एस्टेट डेवलपर्स को सस्टेनेबल हाउसिंग का निर्माण करने लिए अपने मंत्र के बारे में विचार साझा कर रही हैं। प्रस्तुत है प्रमुख अंश…. विनोद बहल

मोदी सरकार की ऐतिहासिक ‘हाउसिंग फॉर ऑल‘ योजना जिसके लिए पिछले दशक में सबसे अधिक बजटीय आवंटन किया गया था की सफलता पर उनके विचार :

इसका श्रेय नेता की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता को जाता है। यह प्रतिबद्धता जारी है, जिसे मोदी 3.0 ने बखूबी प्रदर्शित किया है, जिसने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर (2 करोड़ शहरी और 1 करोड़ ग्रामीण घर सहित) बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।, इससे किफायती आवास के लिए पीएमएवाई के तहत प्रोत्साहनों को विस्तार मिलेगा ।

आवास योजना के आकार और पैमाने की कल्पना करने वाले नरेंद्र मोदी को इस बात का पूरा अंदाजा है कि इसे क्या, क्यों और कैसे किया जाना है। उनकी दूरंदेशी और दूरदर्शिता कई साल पहले लिए गए उनके प्रगतिशील फैसले में भी झलकती है, जिसमें उन्होंने पहली बार अहमदाबाद शहर के मास्टर प्लान में किफायती आवास के लिए अलग जोन की अवधारणा पेश की थी। आम तौर पर, शहर के मास्टर प्लान में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। अहमदाबाद में सबसे आकर्षक क्षेत्र किफायती आवास के लिए समर्पित था और केवल 10 प्रतिशत क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 30 वर्ग मीटर और 60 वर्ग मीटर आकार के 2.5 लाख किफायती आवास इकाइयाँ बनाई गईं।

सस्टेनेबल हाउसिंग  और निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स की भूमिका पर उनके विचार :

निजी बिल्डरों को अपने घर बनाने का तरीका बदलना चाहिए। उन्हें अपने आवासीय परियोजना में जल और ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का विकेंद्रीकरण करना चाहिए और अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा का प्रावधान करना चाहिए। उन्हें अपनी जल संबंधित आवश्यकताओं के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी जल और ऊर्जा की आवश्यकताएँ उनकी इमारतों से ही पूरी करनी चाहिए।

साथ ही, निर्बाध सुरक्षित स्थानों की भी आवश्यकता है। भारत के विपरीत, विकसित देशों में गेटेड समुदाय नहीं हैं। हमें शहर के निवासियों के लिए सुरक्षित सड़क स्थान बनाने चाहिए ताकि वे जीवित रह सकें और टिक सकें। रियल एस्टेट डेवलपर्स को ऐसे हाउसिंग सोसाइटी बनानी चाहिए जो पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के अनुकूल हों। बच्चों के लिए, समुदाय के भीतर ही खेल के मैदानों के साथ-साथ स्कूल जाने के लिए पैदल मार्ग और साइकिल चलाने के अलग रास्ते होने चाहिए।

सरकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए जादुई मंत्र :

ऐसा कोई जादुई मंत्र नहीं है। यह राजनीतिक व्यवस्था ही है जो हमें काम करने और आगे बढ़ने का अवसर, दिशा और स्थान देती है। और यह हम नौकरशाहों पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते और संभालते हैं। यह सब हमारी ईमानदारी और प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं प्रतिक्रिया से परे जाते हुए केवल उन लोगों के बारे में सोचती हूं जिनके लिए विशेष नीति बनाई गई है। मुझे गुजरात और दिल्ली में सीखने और आगे बढ़ने के लिए कई वर्षों का अवसर मिला।

यह आपके आस-पास के लोगों को उनकी क्षमता का एहसास कराने, उन्हें प्रेरित करने और उनमें से प्रत्येक के लिए अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करने के बारे में है। आखिरकार, अभ्यास आपको परिपूर्ण बनाता है। अंत में, मैं कहूंगी कि किसी भी नीति का सफल कार्यान्वयन उसके उद्देश्य की स्पष्टता पर निर्भर करता है – हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नारेडको माही कन्वेंशन में नारेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (एडिशनल सेक्रेट्री) सुश्री डी थारा के बीच बातचीत के सत्र के कुछ अंश।

ब्लर्ब : सस्टेनेबल हाउसिंग  को बढ़ावा देने के लिए, हमें जल एवं ऊर्जा उत्पादन को केंद्रीकृत से विकेन्द्रीकृत करने की आवश्यकता है।